ದೇಶಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಗಣತಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತು
ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ (PTI)
ಗುವಾಹತಿ: ಅಸ್ಸಾಂನ ದೇಶಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನತೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ- ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಶುಕ್ರವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು "ದೇಶೀಯ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು" ಎಂದು ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಡೈರೆಕ್ಟೊರೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಳಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಚಾರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ದೇಶಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆರ್ಥಿಕ- ಸಾಮಾಜಿಕ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಪುಟ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ಸಾಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 34ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದು, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ 3.1 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೇವಲ 40 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೇಶಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ಬಂಗಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಲಸೆ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಾಮಾಜಿಕ- ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಿಮಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. "ಈ ಗಣತಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ರಾಜ್ಯದ ದೇಶಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ- ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿವೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೋರಿಯಾ, ಮೋರಿಯಾ, ಜೊಲಾಹ್, ದೇಸಿ ಮತ್ತು ಸೈದ್ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ದೇಶಿ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಂದು ಮಾನ್ಯಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಇದೀಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವಾಗಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದವರಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.