ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತ : ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಲಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
Photo: scroll.in
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ತೆಲಂಗಾಣ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಜಯೇಶ್ ರಂಜನ್ ಅವರನ್ನಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಸೋಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಸೇನೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆರೋಪವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು scroll.in ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ರಂಜನ್ ಹಾಗೂ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 2015ರಿಂದ ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಾವು 2019ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಾಗಿನಿಂದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ರಾವ್ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಅವಧಿಯು ಸುಮಾರು 15 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೇವಲ ರಾವ್ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಆಲಾಪನ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಪಿಐಎಂನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುಜನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ 2016ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ ರಂಗದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, “ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಡತಗಳು ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರಿಂದ ವರದಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ಸಚಿವರಿಂದಲ್ಲ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯು ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆಗೆ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇಬ್ಬರು ಗೈರಾಗಿದ್ದರು.
ಇಂತಹುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಹಾರ, ಗುಜರಾತ್ ಹಾಗೂ ಛತ್ತೀಸ್ ಗಡದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಬಿಹಾರದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಸುಭಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಿ.ಕೆ.ಮಿಶ್ರಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಛತ್ತೀಸ್ ಗಡದಲ್ಲಿನ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹುದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿನ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು.
ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿ.ಕೆ.ಪಾಂಡಿಯನ್ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಹಸ್ರಾಂಶು ಮಹಾಪಾತ್ರ.
ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇವರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮತ.