‘ಇಂಡಿಯಾ’ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಿಎಎ ರದ್ದು: ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ
ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ | PC : PTI
ತಿರುವನಂತಪುರ : ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪೌರತ್ವ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ (ಸಿಎಎ) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿ.ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ರವಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
‘ಸಿಎಎ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ(ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ) ಕಾಯ್ದೆ 2020 ಹಾಗೂ ಮೂರು ನೂತನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳಾದ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಸಂಹಿತಾ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತರ ಎಂಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು. 25 ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
‘ಜಾಮೀನು ನಿಯಮ, ಜೈಲು ಅಪವಾದ ’ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನನ್ನು ತರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಕೇರಳದ ಮಹಾನ್ ಪುತ್ರ ನ್ಯಾ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೇ.65ರಷ್ಟು ಜನರು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೋಷನಿರ್ಣಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇಕೆ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಶೇ.90ರಷ್ಟು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಲಿಸರು ಅಥವಾ ಸಿಬಿಐನಿಂದ ಮೊದಲ 15 ದಿನಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿದಂಬರಂ, ಇದು ಭಾರತದ ಮುಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.