ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕೇಂದ್ರ- ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮರ
Photo:PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅಮಲೇರಿಸುವ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮವೇ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಕಾನೂನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ದಿನೇಶ್ ದ್ವಿವೇದಿ, ವಿಸ್ಕಿ, ವೋಡ್ಕಾ, ಜಿನ್, ರಮ್ ಹಾಗೂ ದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಮದ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ 2ರ 8ನೇ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ನಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹೋರಾಟದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. "ಅಮಲೇರಿಸುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಸ ತರುತ್ತದೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ವಿನೋದವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬಗೆಗಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು.