2020ರಿಂದ ಎನ್ಸಿಎಸ್ಸಿಗೆ 47,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೂರುಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ,ಭೂವಿವಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ
Image Credit: iStock
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 47,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೂರುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆಯೋಗ(ಎನ್ಸಿಎಸ್ಸಿ)ಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು,ಭೂ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಟಿಐ ಅರ್ಜಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು, 2020-21ರಲ್ಲಿ 11,917, 2021-22ರಲ್ಲಿ 13,964, 2022-23ರಲ್ಲಿ 12,402 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 9,550 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎನ್ಸಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ ಮಕ್ವಾನಾ ಅವರು,ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರುಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು, ಭೂವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆಯೋಗವು ಪ್ರತಿ ದಿನ 200-300 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು,ಹೆಚ್ಚನವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಎನ್ಸಿಎಸ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈಗಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲ ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಯು ಈವರೆಗೆ 6,02,177 ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ 5,843 ಕರೆಗಳು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು,1784ನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟೂ ಕರೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಗಳು( 3,10,623) ಉತ್ತರರ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಿಂದಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಸಹಾಯವಾಣಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರಕಾರಿ ವರದಿಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಯಾಧಾರಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು 13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು,ಇದು 2022ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಶೇ.97.7ರಷ್ಟಿದೆ. ಆ ವರ್ಷ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 51,656 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು,ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಡುಗೆ ಶೇ.23,78 (12,287 ಪ್ರಕರಣಗಳು) ಇದ್ದರೆ,ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ (ಶೇ.16.75-8,651 ಪ್ರಕರಣಗಳು) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (ಶೇ.14.97-7,732 ಪ್ರಕರಣಗಳು) ಇವೆ.
ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ(ಶೇ.13.16-6,799 ಪ್ರಕರಣಗಳು), ಒಡಿಶಾ (ಶೇ.6.93-3,576 ಪ್ರಕರಣಗಳು) ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ(ಶೇ.5.24-2706 ಪ್ರಕರಣಗಳು) ಸೇರಿವೆ. ಈ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಶೇ.81ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.