ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ : ವರದಿ
ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಹುದ್ದೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಖಾಲಿಯಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ(ಸಿಪಿಸಿಬಿ)ಯು ಹೇಳಿದೆ.
ಸಿಪಿಸಿಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಜಿಟಿ)ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯ 11,562 ಅಧಿಕೃತ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 5,600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಖಾಲಿಯಿದ್ದರೆ ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಖಾಲಿಯಿವೆ. ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ 35 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ಖಾಲಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಜಲ ತಡೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ,1974ರಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಗಳ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವುಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
11 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿವೆ. ಸಿಕ್ಕಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಶೇ.100) ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 11 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದೂ ಭರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು,ಅಲ್ಲಿ ಶೇ.73ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿವೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೆಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.70, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.63.7 ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶೇ.63ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿವೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1,228 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 783 ಹುದ್ದೆಗಳು ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ.
ತನಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸರಕಾರವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.