ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೀಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ
ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.26: ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 240 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ. 2014-15 ಮತ್ತು 2015-16ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 239 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 92 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವಸೂಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 2014-15ರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 145.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಳಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ 52 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
2015-16ರಲ್ಲಿ 93.64 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, 39 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಕೆಟಿಪಿಪಿ)ಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುನ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೆ ಕೆಟಿಪಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಷ್ಟ: ಕೆಪಿಟಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಡದ ಕಾರಣ, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಬಿಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಟೆಂಡರ್ ನಮೂನೆಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.