ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಲ್ಲಲಿ: ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಬಾಲನ್
ಕೆ.ಬಾಲನ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು. 10: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹೀರಿ ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕುವ ಧೋರಣೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ವಕೀಲ ಕೆ.ಬಾಲನ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟವು ನಡೆಸಿದ ಶ್ರಮಿಕರ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶ ಭಾರತ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ದುಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ‘ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೂಲಿ ಕೇಳಬೇಡಿ’ ಎಂಬ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಬದ್ಧತೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ನೇರಪಾವತಿಯಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಖಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಎಸ್ಐ, ಪಿಎಫ್, ಹೌಸ್ರೆಂಟ್, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಬದುಕಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೆ.ಬಾಲನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಸುಮಾರು 80ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಅಣಬೆ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲು 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇಕೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಕಾನೂನು, ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಲ್ಕು ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಕೆ.ಬಾಲನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೆಸಿಟಿಯು ಸಂಚಾಲಕ ಕೆ.ವಿ.ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 12-15 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ನೂಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಎಸ್ಐ-ಪಿಎಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರವಂತೂ ಹೆಜ್ಜೆ-ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನೇ ತಂದಿತ್ತು. ಹೊಸ ಸರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀರಸಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೇಹ ದಂಡಿಸಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, 12 ಗಂಟೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅವರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಗುಳಿ ಮಹತ್ವ. ಅಗುಳಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಈ ಯೋಜನೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೀರಸಂಗಯ್ಯ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಜನಶಕ್ತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೌರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹಮಾಲಿ-ಬೀದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ತಳಸ್ಥರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವವರು ಕೆಳ ಜಾತಿಯ, ಅಸ್ಪøಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಮಾತ್ರ. ದೊಡ್ಡ ಹಂತದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ಜಾತಿಯವರು. ದುಡಿಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಜಾತಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಡಾ.ಎಚ್.ವಿ.ವಾಸು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದಿನ 5ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸರಕಾರ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ಎಂದರು. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳು: ‘ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ವೇತನ ಅಥವಾ ಇಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೇರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯದಂತೆ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು.
ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಯಮದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೂಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿಯಾದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಸಂಬಳದ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆ, ಅಸಂಘಟಿತ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಟ 30 ಸಾವಿರ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಿ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 ಕೆ.ಜಿ. ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ನಗದು ಹಣ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ನೀಡಿ ಯೋಜನೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಗಣತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು’